21.05.2022
"Ъ" пишет, что Минстрой готовит изменения, предполагающие возможность удорожания контрактов более чем на разрешенные сейчас 30%, а также опцию неоднократного пересмотра в упрощенном порядке без прохождения госэкспертизы. .
Новые предложения Минстроя по возможности упрощения и расш...…